GOBARdhan Scheme: How ₹23,731 Crore Can Transform Waste into Clean Energy

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• By Anupam Nath

भारत में कचरे को अक्सर एक समस्या के रूप में देखा जाता है, लेकिन अब यही कचरा देश की Clean Energy और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण resource बन सकता है। इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने GOBARdhan Scheme को बड़े स्तर पर लागू किया है। इस योजना के लिए कुल ₹23,731 करोड़ का outlay रखा गया है और इसका implementation financial year 2026-27 से 2035-36 तक होगा।

GOBARdhan का पूरा नाम Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan है। इसका मुख्य उद्देश्य cattle dung, agricultural residue, food waste, municipal organic waste और अन्य biomass को उपयोग में लाकर Compressed Biogas यानी CBG, organic manure और दूसरी उपयोगी चीजें तैयार करना है। इस तरह waste management को energy production और rural income से जोड़ने की कोशिश की जा रही है।

₹23,731 करोड़ की योजना क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत की energy requirement लगातार बढ़ रही है। Natural Gas की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा import किया जाता है। ऐसे में domestic renewable gas production बढ़ाना energy security के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

GOBARdhan इसी दिशा में एक बड़ा framework तैयार करती है। सरकार का लक्ष्य domestic CBG production को लगभग दस गुना बढ़ाना है। इसके लिए producers को market, pricing, infrastructure, finance और technology से जुड़ा support देने की व्यवस्था की गई है।

इस योजना का एक बड़ा फायदा यह हो सकता है कि गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध organic waste को स्थानीय स्तर पर ही collect करके CBG plants में इस्तेमाल किया जाए। इससे waste को फेंकने या जलाने के बजाय उससे आर्थिक value पैदा की जा सकती है।

CBG क्या है और यह कैसे बनता है?

Compressed Biogas यानी CBG एक renewable gaseous fuel है। इसे organic waste के decomposition से बनने वाली biogas को purify और compress करके तैयार किया जाता है।

इसके लिए cattle dung, crop residue, food waste और दूसरे organic materials का इस्तेमाल किया जा सकता है। Processing के बाद प्राप्त gas को purify करके CBG के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

इसके साथ-साथ plant से निकलने वाला organic material भी organic manure के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यानी एक ही process से waste management, clean fuel और fertilizer जैसे कई फायदे मिल सकते हैं।

CBG producers के लिए क्या बदलेगा?

GOBARdhan Scheme का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा CBG producers के लिए assured offtake यानी खरीद की व्यवस्था है।

Jagran की 20 सितंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, eligible CBG producers अपनी saleable gas की 100% तक assured purchase का option चुन सकते हैं। यह सुविधा technical और operational feasibility पर निर्भर होगी।

इसका मतलब यह है कि नए CBG plant लगाने वाले investors और entrepreneurs के सामने market की uncertainty कुछ कम हो सकती है। किसी भी बड़े energy project के लिए यह जरूरी होता है कि plant में तैयार होने वाले product के लिए reliable market मौजूद हो।

सरकार के framework में City Gas Distribution यानी CGD companies को भी CBG procurement से जोड़ा गया है। CNG transport और domestic PNG segments में CBG blending obligation को 2026-27 में 3%, 2027-28 में 4% और 2028-29 से 5% तक बढ़ाने का framework दिया गया है।

10 साल का Stable Pricing Framework

CBG industry के लिए pricing भी बहुत महत्वपूर्ण है। सरकारी framework के तहत ₹2,110 per MMBTU का administered price तय किया गया है। Jagran के अनुसार, 95% methane content के आधार पर यह लगभग ₹98 प्रति kilogram CBG के बराबर है, हालांकि taxes और compression charges अलग हैं। यह price framework कम से कम 31 मार्च 2036 तक लागू रहने के लिए निर्धारित किया गया है, हालांकि future में cost, inflation और अन्य factors के आधार पर बदलाव संभव है।

लंबी अवधि की pricing visibility से project developers को अपने investment और revenue की planning करने में मदद मिल सकती है।

Capital Assistance से नए Projects को मदद

CBG plant लगाने में शुरुआत में काफी capital की जरूरत होती है। Plant machinery के अलावा feedstock collection, processing, manure management और infrastructure पर भी खर्च होता है।

GOBARdhan के तहत eligible greenfield CBG projects को installed capacity के आधार पर ₹2 करोड़ प्रति ton per day तक capital assistance मिल सकती है। Brownfield projects यानी existing plants की capacity expansion भी इस support framework में शामिल है।

इससे private developers, MSMEs, cooperatives और rural entrepreneurs के लिए CBG sector में entry का रास्ता आसान बनाने की कोशिश की गई है।

गांवों और किसानों के लिए क्या फायदा हो सकता है?

GOBARdhan का एक बड़ा उद्देश्य rural economy को मजबूत करना है। गांवों में cattle dung, crop residue और अन्य biomass आसानी से उपलब्ध होते हैं। यदि इन resources को व्यवस्थित तरीके से collect किया जाए, तो farmers और local entrepreneurs के लिए एक नया economic opportunity पैदा हो सकता है।

Feedstock collection, transportation, plant operation, maintenance और organic manure processing जैसे क्षेत्रों में employment opportunities बन सकती हैं।

सरकार के अनुसार, पूरी value chain में योजना से 1.5 लाख से अधिक jobs बनने की संभावना है। साथ ही, organic manure production को भी बड़े स्तर पर बढ़ाने का लक्ष्य है।

Waste से Wealth की ओर

इस scheme की सबसे महत्वपूर्ण बात इसका Waste-to-Wealth approach है।

जिस cattle dung या agricultural waste को पहले केवल waste माना जाता था, उसे अब energy resource के रूप में देखा जा रहा है। इसी तरह food waste और municipal organic waste को भी processing के जरिए उपयोगी products में बदला जा सकता है।

इससे खुले में waste dumping और uncontrolled waste burning जैसी समस्याओं को कम करने में मदद मिल सकती है। साथ ही, organic manure production बढ़ने से agriculture sector को भी फायदा मिल सकता है।

Energy Security में भूमिका

भारत अपनी energy requirements को पूरा करने के लिए कई प्रकार के fossil fuels और natural gas import करता है। Domestic CBG production बढ़ने से renewable gaseous fuel का एक अतिरिक्त source तैयार हो सकता है।

सरकारी estimates के अनुसार, अगले दशक में GOBARdhan के माध्यम से CBG production में लगभग दस गुना वृद्धि का लक्ष्य है। इससे imported fossil fuels पर dependence कम करने और domestic energy resources का उपयोग बढ़ाने में योगदान मिलने की उम्मीद है।

CBG Infrastructure भी होगा मजबूत

केवल CBG plant बनाना पर्याप्त नहीं है। Produced gas को market तक पहुंचाने के लिए pipeline connectivity और distribution infrastructure भी जरूरी है।

योजना में pipeline infrastructure, credit support और technology development जैसे components शामिल किए गए हैं। CBG clusters के माध्यम से अलग-अलग production units से gas को aggregate करके main pipeline network तक पहुंचाने की व्यवस्था भी framework का हिस्सा है।

इससे CBG production को isolated projects से निकालकर एक बड़े national ecosystem में विकसित करने की कोशिश की जा रही है।

आने वाले वर्षों में क्या बदल सकता है?

यदि योजना के targets प्रभावी तरीके से लागू होते हैं, तो आने वाले वर्षों में भारत में CBG plants की संख्या और production capacity बढ़ सकती है।

सरकार का उद्देश्य केवल gas production बढ़ाना नहीं है, बल्कि एक circular bioeconomy तैयार करना भी है। इसमें waste से energy, energy production से income और processing के बाद organic manure जैसे multiple outputs मिल सकते हैं।

अगले दस वर्षों में इस sector में private investment, rural entrepreneurship, waste management और clean energy infrastructure के विस्तार की संभावना पर सरकार ने जोर दिया है।

निष्कर्ष

₹23,731 करोड़ की GOBARdhan Scheme भारत में waste management और Clean Energy को जोड़ने वाली एक बड़ी पहल है। इसका focus cattle dung, agricultural residue और अन्य organic waste को CBG तथा organic manure जैसे उपयोगी products में बदलने पर है।

Assured purchase, long-term pricing framework, capital assistance, pipeline infrastructure और financial support जैसे measures CBG industry को scale करने के लिए बनाए गए हैं।

अगर implementation प्रभावी रहता है, तो इसका असर केवल energy sector तक सीमित नहीं रह सकता। इससे rural entrepreneurship, employment, waste management, organic manure production और domestic energy security जैसे कई क्षेत्रों में बदलाव आ सकता है।

सरल शब्दों में कहें तो GOBARdhan का विचार है—जिस कचरे को आज हम बेकार समझते हैं, उसी से कल Clean Energy, रोजगार और आर्थिक value पैदा की जाए।