Maharashtra Ethanol Production Restrictions: ₹7,000 Crore Loss Risk for Sugar Mills

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• By Anupam Nath

Introduction: Maharashtra's Sugar Industry Faces a New Challenge

महाराष्ट्र की Sugar Industry के सामने एक नई चुनौती खड़ी होती दिखाई दे रही है। सरकार की नई Ethanol Procurement Policy के तहत गन्ने के रस (Sugarcane Juice), Sugar Syrup और B-Heavy Molasses से बनने वाले Ethanol की खरीद पर प्रतिबंध लगाए जाने की खबर सामने आई है। इसके बाद Oil Marketing Companies (OMCs) केवल C-Heavy Molasses से बने Ethanol की खरीद कर सकेंगी।

इस फैसले का उद्देश्य गन्ने से बनने वाली चीनी की उपलब्धता को बढ़ाना और बाजार में Sugar Prices को नियंत्रित रखने में मदद करना बताया जा रहा है। हालांकि, इससे Sugar Mills की कमाई, Ethanol Production Capacity और पहले किए गए औद्योगिक निवेश पर भी असर पड़ने की आशंका है।

ChiniMandi की 24 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, उद्योग से जुड़े एक अधिकारी ने अनुमान लगाया है कि इस फैसले से महाराष्ट्र की Sugar Industry को चालू वर्ष में लगभग ₹7,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। यह उद्योग से जुड़े व्यक्ति का अनुमान है, न कि सरकार द्वारा पुष्टि किया गया अंतिम नुकसान।

1. What Are the New Ethanol Procurement Restrictions?

भारत में Ethanol का इस्तेमाल मुख्य रूप से Petrol Blending के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य पेट्रोल में Ethanol मिलाकर Fossil Fuel पर निर्भरता कम करना और ऊर्जा क्षेत्र में वैकल्पिक ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है।

Ethanol का उत्पादन अलग-अलग Agricultural Feedstocks से किया जा सकता है। इनमें Sugarcane Juice, Sugar Syrup, Molasses और Maize जैसे स्रोत शामिल हैं।

नई Procurement Restrictions के अनुसार, संबंधित खरीद प्रक्रिया में Sugarcane Juice, Sugar Syrup और B-Heavy Molasses से बने Ethanol की खरीद सीमित की गई है, जबकि C-Heavy Molasses से बने Ethanol को खरीद की अनुमति दी गई है।

इस बदलाव का सीधा असर उन Sugar Mills पर पड़ सकता है, जिन्होंने Ethanol Production के लिए गन्ने के रस और B-Heavy Molasses पर आधारित व्यवस्था विकसित की है।

हालांकि, इस खबर को सभी प्रकार के Ethanol Production पर पूर्ण प्रतिबंध के रूप में समझना सही नहीं होगा। यहां मुख्य मुद्दा Oil Marketing Companies द्वारा अलग-अलग Feedstocks से बने Ethanol की Procurement से जुड़ा है।

2. Why Is the Government Changing Its Policy?

इस फैसले के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण Sugar Availability और Sugar Prices को नियंत्रित रखने की कोशिश है।

जब Sugar Mills गन्ने के रस या Molasses का इस्तेमाल Ethanol बनाने में करती हैं, तब गन्ने का कुछ हिस्सा चीनी बनाने के बजाय Ethanol Production में चला जाता है।

यदि गन्ने का अधिक हिस्सा Sugar Production के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ सकती है। इससे मांग और आपूर्ति के आधार पर कीमतों में बढ़ोतरी को सीमित करने में मदद मिल सकती है।

महाराष्ट्र में सूखे की आशंकाओं और गन्ने की उपलब्धता से जुड़ी चिंताओं के बीच यह विषय और महत्वपूर्ण हो गया है।

सरकार की नीति का एक अन्य पहलू यह भी है कि Ethanol Production में Maize और अन्य Grains की भूमिका बढ़ाई जाए। इससे Sugarcane पर निर्भरता कम करने का प्रयास किया जा सकता है।

लेकिन इस बदलाव के परिणाम केवल Sugar Industry तक सीमित नहीं रहेंगे। Maize की मांग बढ़ने पर उसके बाजार भाव और Poultry Industry की लागत पर भी असर पड़ सकता है।

3. Why Could Sugar Mills Face a ₹7,000 Crore Loss?

Sugar Mills के लिए Ethanol Production केवल एक अतिरिक्त औद्योगिक गतिविधि नहीं है। यह उनके लिए Revenue Diversification का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है।

पारंपरिक रूप से Sugar Mills की कमाई काफी हद तक चीनी के उत्पादन और बिक्री पर निर्भर करती रही है। लेकिन Ethanol Production के माध्यम से उन्हें अतिरिक्त आय प्राप्त करने का अवसर मिलता है।

यदि किसी Mill को Sugarcane Juice या B-Heavy Molasses से Ethanol बनाने की अनुमति नहीं मिलती, तो उसे अपने Production Plan में बदलाव करना पड़ सकता है।

इससे कई प्रकार की चुनौतियां पैदा हो सकती हैं:

Ethanol Sales से होने वाली आय में कमी।

पहले से स्थापित Production Facilities का कम इस्तेमाल।

Industrial Investment से अपेक्षित Return मिलने में देरी।

Working Capital की जरूरतों को पूरा करने में कठिनाई।

गन्ना पेराई का Season शुरू होने से पहले Financial Arrangements पर अतिरिक्त दबाव।

रिपोर्ट में महाराष्ट्र की Sugar Industry के एक अधिकारी ने लगभग ₹7,000 करोड़ के संभावित नुकसान का अनुमान दिया है। इस आंकड़े को उद्योग से जुड़ा अनुमान समझना चाहिए, क्योंकि वास्तविक आर्थिक प्रभाव संबंधित Mills की Production Capacity, Procurement Agreements और वैकल्पिक बिक्री के अवसरों पर निर्भर करेगा।

4. Maharashtra's Ethanol Infrastructure at Risk

महाराष्ट्र भारत के प्रमुख Sugar Producing States में शामिल है। यहां बड़ी संख्या में Sugar Mills और Ethanol Distilleries काम करती हैं।

ChiniMandi की रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र में 123 Sugar Factories के पास अपनी Distilleries हैं। इसके अलावा 32 Independent Distillery Projects भी हैं।

इनकी संयुक्त वार्षिक Ethanol Production Capacity लगभग 375 करोड़ लीटर बताई गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, नए प्रतिबंधों के कारण इस क्षमता का लगभग 65 से 70 प्रतिशत हिस्सा कम इस्तेमाल हो सकता है या निष्क्रिय रह सकता है।

यदि ऐसा होता है, तो संबंधित औद्योगिक परिसंपत्तियों का उपयोग कम हो सकता है। इससे Sugar Mills के साथ-साथ उन Banks और Financial Institutions पर भी प्रभाव पड़ सकता है, जिन्होंने इन Projects को वित्तीय सहायता दी है।

रिपोर्ट में इन Distillery Projects में किए गए निवेश का अनुमान ₹35,000 करोड़ से ₹40,000 करोड़ के बीच बताया गया है।

यह निवेश दर्शाता है कि Ethanol Sector में पहले ही बड़े स्तर पर पूंजी लगाई जा चुकी है। इसलिए Procurement Policy में अचानक बदलाव होने पर उद्योग को अपने Business Model और Production Strategy पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है।

5. What Could Happen to Sugar Prices?

इस फैसले का एक संभावित लाभ आम उपभोक्ताओं को मिल सकता है।

यदि गन्ने का अधिक हिस्सा चीनी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और बाजार में Sugar Supply बढ़ती है, तो कीमतों पर ऊपर जाने का दबाव कम हो सकता है।

हालांकि, चीनी की कीमतें केवल Production Volume पर निर्भर नहीं करतीं। Demand, Export Policy, Government Stock Regulations, उत्पादन लागत और मौसम जैसी परिस्थितियां भी बाजार को प्रभावित करती हैं।

इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि नए प्रतिबंधों के कारण चीनी की कीमतें निश्चित रूप से घट जाएंगी।

अगर Production बढ़ता है लेकिन Demand भी मजबूत रहती है, तो कीमतों में बड़ा बदलाव जरूरी नहीं है। दूसरी ओर, अधिक Supply और कमजोर Demand की स्थिति में बाजार भाव पर दबाव बढ़ सकता है।

उपभोक्ताओं के लिए इसका वास्तविक लाभ तभी स्पष्ट होगा, जब Production Estimates और Market Prices के आंकड़े सामने आएंगे।

6. Impact on Sugarcane Farmers

Sugar Mills की आर्थिक स्थिति का असर गन्ना किसानों पर भी पड़ सकता है।

यदि Mills की आय घटती है और उनके पास Working Capital की कमी होती है, तो गन्ने की खरीद और किसानों के भुगतान की व्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है।

हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी किसानों को निश्चित रूप से नुकसान होगा। वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि Mills अपने खर्चों का प्रबंधन कैसे करती हैं और गन्ने के भुगतान के लिए पर्याप्त धन जुटा पाती हैं या नहीं।

दूसरी ओर, यदि चीनी की कीमतें नियंत्रित रहती हैं, तो Sugar Market में स्थिरता आ सकती है। लेकिन Mills की Profitability कमजोर होने पर किसानों को गन्ने का बेहतर मूल्य देने की उनकी क्षमता प्रभावित हो सकती है।

इसलिए Sugarcane Farmers के लिए Sugar Prices के साथ-साथ Mills की Financial Health और समय पर भुगतान की स्थिति पर नजर रखना जरूरी है।

7. Can Maize-Based Ethanol Replace Sugarcane Ethanol?

भारत में Ethanol Production के लिए Maize और अन्य Grains के इस्तेमाल को बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

Maize-Based Ethanol, Sugarcane-Based Ethanol का एक वैकल्पिक स्रोत बन सकता है। इससे Ethanol Supply के लिए केवल गन्ने पर निर्भर रहने की जरूरत कम हो सकती है।

लेकिन इस बदलाव के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हैं।

यदि Ethanol Producers बड़ी मात्रा में Maize खरीदते हैं, तो इसकी मांग बढ़ सकती है। इससे Maize Prices पर दबाव पड़ने की संभावना रहती है।

Maize का इस्तेमाल Poultry Feed सहित कई अन्य क्षेत्रों में भी होता है। इसलिए इसकी कीमत बढ़ने पर Poultry Industry की Production Cost प्रभावित हो सकती है।

इसके अलावा, Maize-Based Ethanol की आर्थिक व्यवहार्यता Production Cost, Procurement Price, सरकारी प्रोत्साहन और उपलब्धता पर निर्भर करती है।

इसलिए Sugarcane-Based Ethanol से Maize-Based Ethanol की ओर बदलाव करते समय Fuel Policy और Agricultural Market के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा।

8. What Lies Ahead for India's Ethanol Blending Programme?

भारत का Ethanol Blending Programme देश की Energy Strategy का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके जरिए पेट्रोल में Ethanol मिलाकर Fossil Fuel Consumption को कम करने और घरेलू स्तर पर उपलब्ध Feedstocks का इस्तेमाल बढ़ाने का प्रयास किया जाता है।

लेकिन इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए Ethanol की पर्याप्त और स्थिर Supply जरूरी है।

यदि Sugarcane-Based Ethanol की Procurement सीमित होती है, तो उत्पादन का एक हिस्सा अन्य Feedstocks की ओर स्थानांतरित हो सकता है। इसके लिए Production Infrastructure, Feedstock Availability और Pricing Mechanism के बीच तालमेल आवश्यक होगा।

Policy में स्थिरता भी महत्वपूर्ण है। Sugar Mills और Distilleries जैसे उद्योगों में बड़े निवेश किए जाते हैं, जिनकी योजना कई वर्षों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है।

इसलिए Policy Changes के दौरान उद्योग की आर्थिक स्थिति, किसानों के हित और Fuel Supply की जरूरतों को साथ लेकर चलना आवश्यक है।

Conclusion: Balancing Sugar Prices and Ethanol Production

महाराष्ट्र में Ethanol Procurement Restrictions का मामला Sugar Industry, Farmers, Fuel Suppliers और Consumers के बीच आर्थिक संतुलन से जुड़ा है।

एक ओर, गन्ने का अधिक हिस्सा चीनी बनाने में इस्तेमाल होने से बाजार में Sugar Supply बढ़ सकती है और कीमतों पर नियंत्रण रखने में मदद मिल सकती है। दूसरी ओर, Ethanol Sales से होने वाली आय में कमी Sugar Mills की Financial Position और Distillery Investments को प्रभावित कर सकती है।

Maize-Based Ethanol को बढ़ावा देने से नए अवसर पैदा हो सकते हैं, लेकिन इससे Maize Prices और Poultry Industry की लागत पर भी नजर रखनी होगी।

आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार की Procurement Policy, Ethanol Pricing और वैकल्पिक Feedstocks से जुड़ी व्यवस्थाएं किस तरह विकसित होती हैं।

अंततः, एक सफल नीति वही होगी जो उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा और चीनी की उपलब्धता बनाए रखे, किसानों के हितों की रक्षा करे और Sugar Industry को अपने निवेश का उचित लाभ प्राप्त करने का अवसर दे।

Source: ChiniMandi, October 24, 2026. आंकड़े और संभावित आर्थिक प्रभाव संबंधित रिपोर्ट पर आधारित हैं। ₹7,000 करोड़ के नुकसान का आंकड़ा उद्योग प्रतिनिधि का अनुमान है, आधिकारिक रूप से पुष्ट अंतिम नुकसान नहीं।